कहानी संसद की

हमारे देश की राजनीतिक व्‍यस्‍था को, या सरकार जिस प्रकार बनती और चलती है,

 उसे संसदीय लोकतंत्र कहा जाता है। भारत के लिए लोकतंत्र कोई नयी बात नहीं है।

 संसार के सबसे पुराने गणतंत्र भारत में ही जन्‍मे-पनपे। संसद पुराने संस्‍कृत 

                                   

                                                  

साहित्‍य का शब्‍द है। पुराने समय में राजा को सलाह देने वाली सभा ‘संसद’ कहलाती

 थी। राजा ‘संसद’ की सलाह को ठुकरा नहीं सकता था। बौद्ध सभाओं में संसदीय

 प्रक्रिया संबंधी नियम आजकल की संसदों के नियमों से बहुत मिलते-जुलते थे।

 खुली बातचीत, बहुमत का फैसला, ऊंचे पदों के लिए चुनाव, वोट डालना, समितियों

 द्वारा विचार आदि से हमारी लोकतांत्रिक संस्‍थाएं हजारों साल पहले परिचित थीं।

संसार के सबसे पुराने ग्रंथ ऋग्‍वेद में ‘सभा’ और ‘समिति’ के बारे में लिखा हुआ है।

‘समिति’ एक आम सभा या लोक सभा की तरह हुआ करती थी।

 ‘सभा’ कुछ छोटी और चुने हुए बड़े लोगों की संस्‍था होती थी।

 उसकी तुलना आज की राज्‍य सभा या विधान परिषदों से की जा सकती है।

ग्राम-पंचायतें हमारे जन-जीवन का अभिन्‍न अंग रही है। पुराने समय में गांवो

 की पंचायत चुनाव से गठित की जाती थी। उसे न्‍याय और व्‍यवस्‍था,

 दोनों ही क्षेत्रों में खूब‍ अधिकार मिले हुए थे। पंचायतों के सदस्‍यों का राजदरबार में

 बड़ा आदर होता था। यही पंचायतें भूमि का बंटवारा करती थीं। कर वसूल करती थीं।

 गांव की ओर से सरकार

कर का हिस्‍सा देती थीं। कहीं कहीं कई ग्राम-पंचायतों के ऊपर एक बड़ी पंचायत भी होती थी। यह उन पर निगरानी और नियंत्रण रखती थी। कुछ पुराने शिलालेख यह भी बताते हैं कि ग्राम-पंचायतों के सदस्‍य किस प्रकार चुने जाते थे। सदस्‍य बनने के लिए जरूरी गुणों और चुनावों में महिलाओं की भागीदारी के नियम भी इस पर लिखे थे। अच्‍छा आचरण न करने पर अथवा राजकीय धन का ठीक ठीक हिसाब न पाने पर कोई भी सदस्‍य पद से हटाया जा सकता था। पदों पर किसी भी सदस्‍य का कोई निकट-संबंधी नियुक्‍त नहीं किया जा सकता था। मध्‍य युग में आकर संसद सभा और समिति जैसी संस्‍थाएं गायब हो गईं। ऊपर के स्‍तर पर लोकतंत्रात्‍मक संस्‍थाओं का विकास रूक गया। सैकड़ों वर्षों तक हम आपसी लड़ाइयों में उलझे रहे। विदेशियों के आक्रमण पर आक्रमण होते रहे। सेनाएं हारती-जीतती रहीं। शासक बदलते रहे। हम विदेशी शासन की गुलामी में भी जकड़े रहे। सिंध से असम तक और कश्‍मीर से कन्‍याकुमारी तक, पंचायत संस्‍थाएं बराबर चलती रहीं। ये प्रादेशिक जनपद परिषद् नगर परिषद, पौर सभा, ग्राम सभा, ग्राम संघ जैसे अलग नामों से पुकारी जाती रहीं। सच में ये पंचायतें ही गांवों की ‘संसद’ थीं। सन 1883 के चार्टर अधिनियम में पहली बार एक विधान परिषद के बीज दिखाई पड़े। 1853 के अंतिम चार्टर अधिनियम के द्वारा विधायी पार्षद शब्‍दों का प्रयोग किया गया। यह नयी कौंसिल शिकायतों की जांच करने वाली और उन्‍हें दूर करने का प्रयत्‍न करने वाली सभा जैसा रूप धारण करने लगी। 1857 की आजादी के लिए पहली लड़ाई के बाद 1861 का भारतीय कौंसिल अधिनियम बना। इस अधिनियम को ‘भारतीय विधानमंडल का प्रमुख घोषणापत्र’ कहा गया। जिसके द्वारा‘भारत में विधायी अधिकारों के अंतरण की प्रणाली’ का उदघाटन हुआ। इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय एवं प्रांतीय स्‍तरों पर विधान बनाने की व्‍यवस्‍था में महत्‍वपूर्णपरिवर्तन किए गए। अंग्रेजी राज के भारत में जमने के बाद पहली बार विधायी निकायों में गैर-सरकारी लोगों के रखने की बात को माना गया। भारतीय राष्‍ट्रीय कांग्रेस की स्‍थापना 1885 में हुई। कांग्रेस ने शुरू से ही अपने सार्वजनिक जीवन का मुख्‍य आधार यह बनाया कि देश में धीरे धीरे प्रतिनिधि संस्‍थाएं बनें। कांग्रेस का विचार था कौंसिल में सुधार से ही दूसरी सभी व्‍यवस्‍थाओं में सुधार हो सकता है। ब्रिटिश संसद ने ‘विधान परिषदों में भारत की जनता को वास्‍तव में प्रतिनिधित्‍व देने’ के लिए इंडियन कौंसिल्‍ज अधिनियम 1892 को स्‍वीकार किया। इसे कांग्रेस की विजय माना गया। कांग्रेस ने जो सतत अभियान चलाया उसके कारण इस अधिनियम में कई सुधार हुए। 1919 में सुधार अधिनियम और उसके अधीन कई नियम बनाए गए। जिनके कारण केंद्र में, भारतीय विधान परिषद के स्‍थान पर द्विसदनीय विधानमंडल बनाया गया। जिसमें एक थी राज्‍य परिषद और दूसरा थी विधान सभा। प्रत्‍येक सदन में अधिकांश सदस्‍यों का चुनाव होता था। पहली विधान सभा वर्ष 1921 में गठित हुई थी। उसके कुल 145 सदस्‍य थे। 104 निर्वाचित, 26 सरकारी सदस्‍य और 15 मनोनीत गैर-सरकारी सदस्‍य। पहली बार विधान बनाने में और सरकार की नीतियों को प्रभावित करने में जन-प्रतिनिधियों की आवाज सुनी गई। इसने देश के राजनीतिक भविष्‍य की दिशा तय करने में भी महान भूमिका अदा की। 1923 में, देशबंधु चितरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू ने स्‍वराज पार्टी बनाई। इसकी नीति थी कि चुनाव लड़ें और व्‍यवस्‍था को बदलें। वे सोचते थे कि ‘शत्रु के कैंप’ में घुसकर व्‍यवस्‍था को तोड़ने के लिए परिषदों में स्‍थान बनाया जाए। स्‍वराज पार्टी को 1923 के चुनावों में बहुत सफलता मिली। स्‍वराज पार्टी ने 145 स्‍थानों में से 45 स्‍थान जीते। पार्टी केंद्रीय विधानमंडल मेंसबसे बड़ी पार्टी बन गई। मौलाना आजाद के अनुसार पार्टी की सबसे बड़ी सफलता यह थी कि वह उन स्‍थानों पर भी जीत गई जो मुसलमानों के लिए आरक्षित थे। कुछ निर्दलीय सदस्‍यों तथा पंडित मदन मोहन मालवीय के नेतृत्‍व वाली नेशनल पार्टी ने उन्‍हें समर्थन दिया। इस प्रकार पूर्ण बहुमत मिल गया। मोतीलाल नेहरू के नेतृत्‍व में स्‍वराजवादियों ने राष्‍ट्रीय महत्‍व के अनेक प्रस्‍तावों पर सरकार को पराजित किया। बजट तथा अनेक विधायी उपायों के पास होने में बार बार रूकावटें डालीं। अनेक बार सदन से बहिर्गमन अथवा वाक आउट किये। स्‍वराजवादियों की कोशिशों के चलते 1924 और 1925 में राष्‍ट्रीय मांग संबंधी संकल्‍प भारी बहुमत से पास हुए। केंद्रीय विधान सभा का पहला अध्‍यक्ष, सर फ्रेडरिक व्‍हाईट को मनोनीत किया गया था। परंतु अगस्‍त, 1925 में श्री विटठलभाई पटेल चुने गए और वे सभा के पहले गैर-सरकारी अध्‍यक्ष बनें। 1935 के भारत सरकार अधिनियम में भारत में एक परिसंघीय ढांचे की व्‍यवस्‍था रखी गई। अधिनियम में कहा गया था कि संघीय विधानमंडल में गवर्नर-जनरल तथा दो सदन होगें। जिन्‍हें क्रमशः कौंसिल आफ स्‍टेट (उपरि सदन) तथा हाउस आफ असेम्‍बलि (निम्‍न सदन)कहा जाएगा। कौंसिल में ब्रिटिश इंडिया के 156 प्रतिनिधि और भारतीय रियासतों के अधिक‍तम 104 प्रतिनिधि होंगे। निम्‍न सदन में ब्रिटिश इंडिया के 250 प्रतिनिधि तथा भारतीय रियासतों के अधिकतम 125 प्रतिनिधि होंगे। उपरि सदन एक स्‍थायी निकाय होगा जिसे भंग नहीं किया जा सकेगा। परंतु उसके एक-तिहाई सदस्‍य हर तीसरे साल सेवानिवृत हो जाएंगे। प्रत्‍येक संघीय असेम्‍बली, पाँच वर्षों तक कार्य करेगी। अधिनियम में उपरि सदन के लिए प्रत्‍यक्ष चुनाव का और निम्‍न सदन के लिए अप्रत्‍यक्ष चुनाव का तरीका अपनाया गया था। 1935 के अधिनियम का संघीय भाग कभी लागू नहीं हुआ। क्‍योंकि रियासतों को संघ में शामिल होने के लिए तैयार नहीं किया जा सकाथा। केंद्रीय विधान सभा के नए चुनाव, 1915 के आखिरी तीन महीनों में हुए। कांग्रेस ने वह चुनाव 1942 के अपने ‘भारत छोड़ो’ प्रस्‍ताव को लेकर लड़े। चुनावों में कांग्रेस को 102 में से 56 सीटें मिलीं। कांग्रेस विधायक दल के नेता शरत चन्‍द्र बोस थे। भारतीय स्‍वतंत्रता अधिनियम 1947 के अधीन कुछ परिवर्तन हुए। 1935 के अधिनियम के वे उपबंध काम के नहीं रह गए जिनके तहत गवर्नर-जनरल या गवर्नर अपने विवेकाधिकार के अनुसार अथवा अपने व्‍यक्‍तिगत विचार के अनुसार कार्य कर सकता था। भारतीय स्‍वतंत्रता अधिनियम, 1947 में भारत की संविधान सभा को पूर्ण प्रभुसत्ता संपन्‍न निकाय घोषित किया गया। 14-15 अगस्‍त, 1947 की मध्‍य रात्रि को उस सभा ने देश का शासन चलाने की पूर्ण शक्‍तियां ग्रहण कर लीं। अधिनियम की धारा 8 के द्वारा संविधान सभा को पूर्ण विधायी शक्‍ति प्राप्‍त हो गई। किंतु साथ ही यह अनुभव किया गया कि संविधान सभा के संविधान-निर्माण के कार्य तथा विधानमंडल के रूप में इसके साधारण कार्य में भेद बनाए रखना जरूरी होगा। संविधान सभा (विधायी) की एक अलग निकाय के रूप में पहली बैठक 17 नवंबर 1947 को हुई। इसके अध्‍यक्ष सभा के प्रधान डा० राजेन्‍द्र प्रसाद थे। संविधान अध्‍यक्ष पद के लिए केवल श्री जी.वी. मावलंकर का एक ही नाम प्राप्‍त हुआ था। इसलिए उन्‍हें विधिवत चुना हुआ घोषित किया गया। 14 नवंबर 1948 को संविधान का प्रारूप संविधान सभा में प्रारूप समिति के सभापति बी.आर. आम्‍बेडकर ने पेश किया। प्रस्‍ताव के पक्ष में बहुमत था। 26 जनवरी 1950 को स्‍वतंत्र भारत के गणराज्‍य का संविधान लागू हो गया। इसके कारण आधुनिक संस्‍थागत ढांचे और उसकी अन्‍य सब शाखा-प्रशाखाओं सहित पूर्ण संसदीय प्रणाली स्‍थापित हो गई। संविधान सभा भारत की अस्‍थायी संसद बन गई। वयस्‍क मताधिकार के आधार पर पहले आम चुनावों के बाद नएसंविधान के उपबंधों के अनुसार संसद का गठन होने तक इसी प्रकार कार्य करती रही। नए संविधान के तहत पहले आम चुनाव वर्ष 1951-52 में हुए। पहली चुनी हुई संसद जिसके दो सदन थे, राज्‍य सभा और लोकसभा मई, 1952 में बनी;  दूसरी लोक सभा मई, 1957 में बनी;  तीसरी अप्रैल, 1962 में; चौथी मार्च, 1967 में; पांचवी माच, 1971 में; छठी मार्च, 1977 में; सातवीं जनवरी, 1980 में; आठवीं जनवरी, 1985 में; नवीं दिसंबर, 1989 में, दसवीं जून, 1991 और ग्‍यारहवीं 1996 में बनी। 1952 में पहली बार गठित राज्‍य सभा एक निरंतर रहने वाला, स्‍थायी सदन है। जिसका कभी विघटन नहीं होता। हर दो वर्ष इसके एक-तिहाई सदस्‍य अवकाश ग्रहण करते हैं। Read more:http\\www.manishpdixit.blogspot.com